५ असारमा दुई अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएका छन्। पहिलो, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन्छ। दोस्रो, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश पनि प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ। दुवै अवस्थामा सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला विधेयकको रूपमा कानुन अघि बढाउनुपर्ने हुँदा अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएको उल्लेख छ। संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएकै दिन २८ वैशाखमा दुवै सम्बन्धी विषय प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको छ। स्रोतका अनुसार, सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध हुँदा पनि प्रतिनिधिसभाले ती अध्यादेशहरू स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्छ। दुवै अध्यादेशले सहकारीसम्बन्धी र मनी लाउन्डरिङ निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसरी, सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत अघि बढाइएका कानुन संशोधन प्रक्रियाले प्रतिनिधिसभाबाट अन्तिम स्वीकृति पाउँछ।